हैदराबाद3 घंटे पहले
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रामा राव पर एक सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार करने का आरोप है। ये आरोप कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाए हैं।
चुनाव आयोग ने शनिवार को सत्ताधारी पार्टी BRS (भारत राष्ट्र समिति) के कार्यकारी अध्यक्ष और आईटी मंत्री के टी रामा राव को नोटिस भेजा है। रामा राव पर एक सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार करने का आरोप है।
ये आरोप कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा, रामा राव ने 20 नवंबर को ‘टी-वर्क्स’ (एक सरकारी संस्थान) के ऑफिस का दौरा किया और बड़ी संख्या में वहां काम कर रहे युवाओं को नौकरी देने का वादा किया।
बता दें तेलंगाना में 30 नंवबर को विधानसभा चुनाव हैं। यहां कांग्रेस, BRS और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा।
मंत्री ऑफिशियल टूर में नहीं कर सकते प्रचार
राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने सख्त नियम बनाए हैं। नियमों के मुताबिक, जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां के मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ेंगे और सरकारी मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे।
आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि, रामा राव न केवल आगामी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं साथ ही बीआरएस पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं।
रामा राव ने नियमों का उल्लंघन किया
इलेक्शन कमीशन ने माना है कि, रामा राव ने मॉडल कोड का उल्लंघन किया है। आयोग ने रामाराव से 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने कहा।
निर्धारित समय के भीतर रामा राव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है और चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन लेगा।
तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को रिजल्ट
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू
किसी भी राज्य में चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। ये आचार संहिता इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक जारी रहती है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 9 अक्टूबर को किया गया। इस दिन से आचार संहिता लागू हो गई।
3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों में मतगणना होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता खत्म हो जाती है।
आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाते हैं और कौन से चालू रहते हैं?
- चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
- सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता है। हालांकि अपने खर्च पर वो ये कार्यक्रम कर सकते हैं।
- सत्ताधारी पार्टी के लिए सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने के लिए विज्ञापन चलाने पर भी रोक होती है।
- जिस योजना को हरी झंडी मिली है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ हो तो आचार संहिता लागू होने के बाद उस योजना पर काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता है।
- विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं।
- आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। BPL के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे।
- कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे। किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी।
- इस दौरान बड़ी बिल्डिंगों को क्लियरेंस नहीं दी जाती है।
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