नूंह हिंसा को लेकर जंतर-मंतर पर महापंचायत: महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के भाषण पर बवाल; पुलिस ने लगाई रोक, जबरन ले गई

मेवात में हुई हिंसा के विरोध में जंतर मंतर पर रखी गई पंचायत में पहुंचे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के भाषण के बाद बवाल हो गया।

हरियाणा में नूंह हिंसा को लेकर लगातार विरोध जारी है। खापों के बाद बाद अब ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन ने नूंह कांड पर अपना विरोध प्रकट किया है। इसके विरोध में फेडरेशन की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के भाषण के बाद बवाल हो गया। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन महापंचायत को रोक दिया। साथ ही नरसिंहानंद को जबरन पंचायत से ले गई। इस दौरान उन्हें पुलिस ने मीडिया से भी बात नहीं करने दी गई।

इससे पहले महापंचायत में हरियाणा के गोरक्षक मोनू मानेसर और बिट्‌टू बजरंगी पर चर्चा की गई। इधर दिल्ली पुलिस ने इस पंचायत की वीडियोग्राफी कराई।

हिंसा में मरने वालों को मुआवजा दे सरकार
पंचायत में वक्ताओं ने हिंसा में मरने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही वहां रहने वाले हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की गई। सरकार से कहा गया है कि मेवात में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पंचायत के चारों ओर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।

देव सेना ने बुलाई थी पंचायत
देव सेना के अध्यक्ष बृजभूषण सेनी की ओर से यह पंचायत बुलाई गई थी। इससे पहले हरियाणा में भी पंचायतें हो चुकी हैं। यह तय किया गया था कि हरियाणा के बाद दिल्ली में नूंह हिंसा में मारे गए लोगों और उनके परिजनों को न्याय की आवाज उठनी चाहिए थी। इसको देखते हुए पंचायत में हिंदू महासभा के साथ और भी संगठन शामिल हुए हैं।

नूंह में न हों कोर्ट ट्रायल
दिल्ली में जंतर मंतर में हो रही पंचायत में पलवल, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, दिल्ली, रोहतक, झज्जर व अन्य क्षेत्रों से लोग भाग लेने पहुंचे। इस दौरान लोगों को नूंह जिले की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। जैन समाज नूंह के प्रधान विपिन जैन ने कहा कि यदि हालात यही रहे तो एक दिन नूंह कश्मीर में बदल जाएगा।

उन्होंने मांग की कि दंगों में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके कोर्ट ट्रायल गुरुग्राम अथवा अन्य जिलों की अदालतों में कराए जाएं। नूंह जिले की अदालतों में पीड़ित बयान नहीं दे पाएंगे।