नई दिल्ली2 घंटे पहले
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PFI ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस पर लगाए गए पांच साल बैन के खिलाफ याचिका दायर की है।
केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर पांच साल का बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ 20 अक्टूबर को PFI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में मामले को स्थगित करने की अपील करते हुए लेटर दिया था, इस पर कोर्ट ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है।
PFI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर UAPA ट्रिब्यूनल के 21 मार्च के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें उसने केंद्र के 27 सितंबर, 2022 के फैसले की पुष्टि की थी।
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को PFI के अलावा 8 और संगठनों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ PFI कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन 30 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
केंद्र सरकार के 28 सितंबर 2022 को बैन के बाद कई जगहों पर PFI संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया था।
जांच एजेंसियों ने सात राज्यों में छापेमारी की थी
NIA , ED और राज्यों की पुलिस ने सितंबर 2022 में सात राज्यों में छापेमारी में PFI से जुड़े 270 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया था। एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद संगठनों को बैन कर दिया गया था।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि PFI के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के नेता हैं, और PFI का जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के साथ संबंध है। JMB और सिमी दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। इसमें कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के साथ PFI संबंधों के कई उदाहरण हैं।
अधिसूचना में दावा किया गया है कि PFI देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कुछ PFI कैडर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं।
PFI जुड़े इन संगठनों पर है प्रतिबंध
1. रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF)
2. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)
3. ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC)
4. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO)
5. नेशनल विमेन्स फ्रंट
6. जूनियर फ्रंट
7. एम्पावर इंडिया फाउंडेशन
8. रिहैब फाउंडेशन